ट्रम्प ने दोगुना किया भारत पर कस्टम ड्यूटी : 50% टैक्स से व्यापार पर पड़ रहा भारी असर
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर लगाए गए आयात कर को बढ़ाकर 50% कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ गया है। इस कदम के बाद भारत से अमेरिकी वस्तुओं की आयात लागत में बढ़ोतरी हुई है, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। ट्रम्प की यह नीति अमेरिकी उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाई गई मानी जा रही है, लेकिन इसने भारत समेत कई देशों के लिए व्यापारिक स्थिति को जटिल बना दिया है। भारत सरकार ने भी इस फैसले का विरोध जताते हुए निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के कड़े शुल्क से वैश्विक व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और दोनों देशों के आर्थिक हितों को नुकसान होगा।
यह फैसला ट्रम्प सरकार की “अमेरिका फर्स्ट” नीति का हिस्सा है, जिसके तहत घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए विदेशी वस्तुओं पर भारी कर लगाया जा रहा है। भारत में भी कई कंपनियां इस नीति के कारण आर्थिक दबाव में हैं, क्योंकि उच्च कस्टम ड्यूटी से उनके उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो गई है। व्यापार विश्लेषकों ने सुझाव दिया है कि भारत को अपनी व्यापार रणनीति में बदलाव कर अपनी निर्यात नीतियों को और अधिक मजबूत बनाना होगा। साथ ही, द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास भी जरूरी है, ताकि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग जारी रह सके।
ट्रम्प द्वारा भारत पर 50% तक कस्टम ड्यूटी लगाने का प्रभाव न केवल व्यापारियों पर पड़ा है, बल्कि उपभोक्ताओं की जेब पर भी असर दिख रहा है। महंगे उत्पादों की कीमत बढ़ने से बाजार में मांग में कमी आई है और इससे आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। सरकारों को चाहिए कि वे व्यापार के इस तनाव को कम करने के लिए आपसी संवाद को बढ़ावा दें और सहयोगात्मक नीतियां अपनाएं। इस फैसले के बाद भारत की आर्थिक विश्वसनीयता और निवेश आकर्षण पर भी सवाल उठने लगे हैं।
अंततः, ट्रम्प के इस फैसले ने भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों में एक नई चुनौती पेश की है। समय की मांग है कि दोनों देश व्यापारिक हितों को संतुलित करने के लिए समझौतों पर पहुंचें और वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए मिलकर काम करें।
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