दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का झुग्गीवासियों के लिए विशेष ऐलान: 50,000 खाली फ्लैट्स का नवीनीकरण और पुनर्वास, झुग्गी-झोपड़ी उजाड़ने पर रोक, सुरक्षित और सम्मानजनक आवास का पूरा भरोसा – देखिए सरकार की नई व्यापक योजना
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का झुग्गीवासियों के लिए बड़ा ऐलान
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के झुग्गीवासियों के लिए राहत भरी योजना की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि लगभग 50,000 खाली पड़े पुराने सरकारी फ्लैट्स को नवीनीकरण कर जल्द ही झुग्गीवासियों को आवंटित किया जाएगा। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि झुग्गी बस्तियों को पूरी तरह उजाड़ने की बजाय, लोगों को उनके आसपास ही सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक आवास मुहैया कराए जाएंगे।
झुग्गी-झोपड़ी उजाड़ने पर पूरी रोक और नई नीति
रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि झुग्गी-झोपड़ी की बस्तियों को अनुमति दी जाएगी और बिना वैकल्पिक आवास के कोई भी उजाड़ अभियान नहीं चलेगा। रेलवे, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) समेत सभी सरकारी विभागों को तुरंत बुलडोजर कार्य बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक होने पर सरकार नीतियों में बदलाव और न्यायालय का सहारा लेने से भी नहीं हिचकेगी ताकि झुग्गीवासियों के अधिकार सुरक्षित रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि झुग्गी बस्तियां दिल्ली की मेहनतकश जनता की रीढ़ हैं, इसलिए उनका सम्मान और संरक्षण जरूरी है।
50,000 पुरानी सरकारी फ्लैट्स का नवीनीकरण और आवंटन
ये फ्लैट्स पिछले दशकों में बने थे, लेकिन वर्षों से खाली पड़े थे। अब उनमें बिजली, पानी, शौचालय, नाली, पार्किंग जैसी सुविधाएं जोड़कर नवीनीकरण का काम चल रहा है। इस प्रयास का उद्देश्य झुग्गीवासियों को सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है।
सरकार के प्रयास और धनराशि का उचित उपयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकारों द्वारा आवंटित करोड़ों रुपये का उपयोग नहीं किया गया था। अब इस राशि का सही तरीके से उपयोग करते हुए नवीनीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा, दिल्ली में करीब 10 लाख नए आवास बनाने की योजना भी सरकार के एजेंडे में है ताकि शहरी गरीबों को आवास की समस्या से राहत मिले।
विपक्ष और नागरिकों की प्रतिक्रियाएँ
इस घोषणा पर राजनीतिक दलों की अलग-अलग प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली कांग्रेस ने केंद्र सरकार से झुग्गीवासियों को फ्लैट देने के वादे को पूरा करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सरकार को कानूनी लड़ाई से पीछे हटकर झुग्गी बस्तियों की सुरक्षा करनी चाहिए। आम नागरिक इस पहल को झुग्गीवासियों के लिए राहत की खबर मान रहे हैं।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की यह योजना झुग्गीवासियों के लिए एक बड़ा संदेश है कि उन्हें मजबूर नहीं किया जाएगा और सम्मानजनक आवास उनके मूल निवास के निकट ही उपलब्ध होंगे। पुराने सरकारी फ्लैट्स का नवीनीकरण और आवंटन एक महत्वपूर्ण कदम है जो गरीब और कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा।
डिस्क्लेमर
यह ब्लॉग आधिकारिक खबरों और सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। यदि आप इस योजना के तहत आवास प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, तो कृपया संबंधित सरकारी विभाग या अधिकृत एजेंसी से पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
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